Old Pension Scheme News केंद्र और राज्य कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं. कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी. योजना को लागू करने पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर उचित कदम उठाएगी और नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश करेगी . .
इसके लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने सर्कल सचिव टी सोमनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था. यह कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर एनपीएस के नियमों में बदलाव किए जाएंगे, हालांकि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के पक्ष में नहीं है. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार एनपीएस में कुछ अहम बदलाव करेगी जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा, तो आइए जानते हैं कि किन राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और इससे किन कर्मचारियों को फायदा होगा।
Old Pension Scheme News
पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर अपना वादा पूरा कर लिया है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है. 2006 के बाद भर्ती हुए 13 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धि रमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी दी है कि कर्नाटक के 13 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा. इन कर्मचारियों की भर्ती 2006 के बाद की गई थी। इस घोषणा के बाद कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
सरकार ने कर्मचारियों की मांगें पूरी कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है, हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य सरकार के खाते पर बड़ा बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार को वहन करना होगा. इसके अलावा कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजनाएं लागू कर रही हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, इसलिए अनुमान है कि चुनाव के समय को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें अपने राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती हैं।
महाराष्ट्र राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार की घोषणा
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अहम घोषणा की गई थी, जिसके मुताबिक जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 6 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में जो कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना चाहते हैं, वे महाराष्ट्र के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आवेदन करेंगे वे 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं. उनकी समीक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी.
इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की खबर जारी की है. जारी खबर के आधार पर कर्नाटक के 13000 से ज्यादा नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा. इससे सीधे तौर पर कर्नाटक के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसका कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार कब लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना?
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर खास ध्यान नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी एनपीएस की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर एनपीएस में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को लाभ मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में नहीं है .
सरकार एनपीएस में ही कुछ बदलाव कर कर्मचारियों को फायदा देने की कोशिश कर रही है. अब देखना यह है कि एनपीएस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था को बहाल करने के लिए क्या उचित नया कदम उठाती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए अभी इंतजार करना होगा, जल्द ही केंद्र सरकार इस पर आधिकारिक बयान जारी कर बदलाव या कार्यान्वयन की घोषणा करेगी।